आफै बोक्सी,आफै धामी,
१) कानुन बनाउने कसले हो ?
२)सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ?
३) अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्याय परिषद को छ ?
खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने,आफै सहभागी भएको परिषद देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै,कानुन बनाउने र संसोधन गर्ने अधिकार आफ्नै अनि भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष जति काठमाडौं महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौ । तपाईंहरु न्याय खोज्नुहुन्छ भने काठमाडौं महानगरलाई गाली गरेर तपाईं ले न्याय पाउनुहुन्न , तपाईंकै नेतालाई प्रश्न गर्नुहोला, यस्तो कानुन किन बनाइस भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नुहोला ।
अन्त्यमा ,
तपाईंको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निश्चित रहनुहोस, भत्काउनैपरे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले, ५० बर्ष पहिकेको तिनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले दिन नि सक्दैन,भत्काउन नि सक्दैन। तपाईंको लागि हामी छ्दै छौं ,केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस नियम परिवर्तनको लागी। जब नियम परिवर्तन हुन्छ, हामी सोही अनुसार फेरि सूचना जारी गरिहाल्नेछौ। त्यतिन्जेल कोहि नठगियोस भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।
